राजनांदगांव जिले में मनरेगा की भूमिका का अध्ययन (महिला आर्थिक सशक्तिकरण के विशेष परिपेक्ष्य में )

Abstract

केन्द्र सरकार ने पाँच करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के उद्ेश्य से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी दर में वृध्दि की घोषणा की गयी हैं जिससे प्रतिदिन प्रति व्यकि अर्जित आय को 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये कर दिया गया हैं। स्थानीय जिला आयुक्तों को काम आंवटित करने औंर तदनुसार निधि का उपयोग करने के लिए अधिकार दिया गया है जो ग्रामीण महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए उनके क्षेत्र मंे आपेक्षित आवश्यकताओं पर निर्भर करता हैं।

यह योजना भारत में सभी राज्यों औंर केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित हैं। प्रत्येक राज्य में जिले हैं, फिर जिलो के भीतर ब्लॉक औंर ब्लॉको के भीतर वार्ड हैं इस योजना के तहत ब्लॉक में सार्वजनिक कार्य से संबंधित रोजगार दिया जाता हैं। एवं धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी की जाती हैं। राज्य फिर स्थानीय निकायो यानी ग्राम पंचायतो को धन देते हैं जिससे सभी मजदूरो के खाते ग्राम पंचायतो से पंजीकृत होते हैैं।